४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार |
Fri May 17 2024
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले घर जग्गा धितो राखेर कर्जा नदिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार भूउपयोग नियमावलीलाई आधार देखाएर बैंकहरुको कर्जा प्रवाह रोक्ने कार्य नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित असर पर्ने भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। सर्वोच्चले सरकारबाट जग्गा बर्गीकरण गर्ने कार्य तत्काल नहुने भएकाले…
